Thursday 5 April 2012

किसका लहू गिरा है, ये कौन मरा है



देश के राजनेताओं को जनलोकपाल की भाषा समझ में नही आती। काला धन देश में लाओ यह बात समझ में नही आती। हा, मुहावरे की भाषा बहुत जल्द समझ में आ जाती है। जब आदरणीय लालू जी अन्ना हजारे पर व्यंग कसते हुये संसद में अपनी बात कह रहे थे तब  संपूर्ण सदन आनन्दीत हो रहा था। कहते कहते जब उन्होने महावरे में अन्ना हजारे के लिये कोढी शब्द कहा ( कोढीया डरवाये थूक देब। ) तब किसी इलेक्ट्रानिक चैनल ने इसे विवादित बयान नही कहा। हा मनीष सिसोदिया ने बिना नाम लिये जब चोर की दाढी में........ कहा तो हंगामा छिड गया। राजनेताओ को कब से बाते लगने लगी ? भारत माता को डायन कहने पर जिस देश की संसद में उबाल न आता हो? विधान सभाओं में जब सदस्य अशलिल फिल्में देखे और राजनेताओं के चहरे पे जुम्बीश न आती हो?  स्वीस बैक में अरबो की सम्पति क्या किसी महात्मा की जमा है? और जिसकी जमा है उसे जनता चोर न कहे तो क्या कहे? बहुत समय के बाद किसी ने सच कहने की हिम्मत की है। अब तो राजनेताओ की बेशर्मी पर सच भारी पडने लगा है अगर ऐसा न होता तो फिर ये राजनेता आज संसद में इतने बौखलाये क्यो है? 

हूजूर थेाडा, गौर से पढिए , जो मैं नीचे लिखने जा रहा हू और अन्त में विचार किजियेगा जनता अभी तो मात्र कह रही है। वह दिन भी दूर नही जब एक दिन जंतर मंतर तहरीर चौक में तब्दील हो जायेगा। आगे की बात समझाने की नही वरन आज विश्व में जो हो रहा है उससे सबक लेने की है। 

भारतीय विसंगतियो की र्चचा करते हुये, अपनी बात कहना पसंद करूंगा। जो कुछ कहने जा रहा हू, उसे पढकर ना ही आप चौकेगे और ना ही आपको दुख होगा। क्योकि यही इस दौर का अभिशप्त मिजाज है या फिर आप कह सकते है, स्टार्इल है। क्या आप को पता है? हमारी सरकार ओलमिपक में निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले निशानेबाज को तीन करोड रूपया देती है पुरूस्कार राशी के रूप में। वही आतंकवादीयों से लडते हुये वीरगति को प्राप्त भारतीय सेना के निशानेबाज को महज एक लाख रूपया देती है। टी टवन्टी का मैच बिना खेले खिलाडी पाता है तीन करोड और यदि नकस्लवादीयों के द्वारा एक सैनिक मारा जायेगा तो पायेगा महज एक लाख रूपया। खैर ये सब तो आपको पता ही होगा? लेकिन क्या आप को ये पता है? अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों से जम्मू कश्मीर सरकार टैक्स वसूलती है और वही हमारी भारत सरकार मुसलमानो की हज यात्रा के लिये आठ सौ छब्बीस करोड रूपया मुहैया कराती है।

वो कौन है? जो देश की सरहदो पर अपनी जान देश के लिये न्योक्षावर कर रहा है? वह कौन है जो आतंकवादी घटनाओ में अपनी जान गवा रहा है? बम ब्लास्टो में किसका सुहाग उजड रहा है? वह कोर्इ भी हो सकता है पर यकिनन किसी राजनेता का पुत्र नही। राजनेता भी नही। राजनेता शब्द आते ही कुछ पुरानी यादे उभर आयी है। भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवादी अजहर मसूद को कंधार ले जाकर सौप दिया । कहा राष्ट्रहित का मामला था। काग्रेस पार्टी ने हजरतबल में सेना के द्वारा घीरे आतंकवादीयो को बीरयानी ही नही खिलायी वरन सकुशल उन्हे सेना की गिरफत से बाहर निकल जाने दिया। कहा राष्ट्रहित का मामला था। जनता पार्टी के शासन काल में एक राजनेता की बेटी का सौदा आतंकवादीयों के बदले हुआ था।

इतना ही नही यह हमारी ही सरकार के राजनेता है, जो किसी घटना के होने के बाद पुर  जोर शब्दो में जनता को आश्वस्त करते दिखायी दे जायेगें, कि घटना में लिप्त किसी भी दोषी को बक्शा नही जायेगा। सख्त से सख्त कारवायी की जायेगी। अपराधी पकडे जाते है, सुप्रीम कोर्ट से फासी की सजा होती है। अब कमाल की बात देखीये हम उन्हे लटकाने को ही तैयार नही है। अब जरा राजनेताओ की बात सुनीये - फासी की सजा मानवता के विरूद्ध है। इस पर देश में चर्चा होनी चाहिये। जनाब यदि मेरी माने तो एक सवाल सूचना के अधिकार के तहद पूछिये ना सरकार से। हूजूर फासी की सजा पाये इन आतंकवादीयों पे जनता की कितनी गाढी कमार्इ आपने अभी तक खर्च की है? विश्वास जानिये रकम आपके होश उडा देगी। मुझे नही पता रार्इफल की एक बुलेट की किमत कितनी है? तुष्टी करण की राजनीति हर पार्टी का इमान धर्म है। जो वोट के टकसाल पर नये सिक्के की तरह खनकता है। यदि ऐसा न होता तो कश्मीर की केसर की क्यारीयों से आज बारूदी गंध न आती। वहा समस्या बेरोजगारी की है। समस्या उनकी भावनाओ को समझने की है। युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोडने की है। लेकिन सरकारे कश्मीर को वोट बैक के रूप में देखती है। और यही हमारी चूक है। आइये थेाडा राजनेताओ की देश भकित की बानगी भी देख ले - 

  •       उडीसा विधान सभा में राजीव गाधी के हत्यारो की फासी की सजा 

  •       माफ करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया। 

  • दूसरी तरफ जम्मू काश्मीर विधान सभा में संसद पर हमला करने  वाले अफजल गुरू की फासी       माफ करने का प्रस्ताव लाया गया। 

  • पंजाब सरकार आखिर कार पीछे क्यो रहती। उसने भुल्लर की फासी  की सजा माफ करने का    प्रस्ताव रख दिया। 

राजनेताओं का यह व्यवहार जनता को स्तम्भीत एवं चांैकाने वाला है। किस श्रेणी में रखा जाय इन     व्यवहारो को -

  • देश भकित

  • कर्तव्यपरायणता

  • कायरता या फिर

  • देश के प्रति गददारी

थेाडा नमूना और देखिये -

एक छोटा सा राष्ट्र जब पाता है कि आमने - सामने की लडार्इ में हम भारत से पार नही पायेगे तो वह अपनी स्टार्इल बदल कर गुरिल्ला युद्ध पर उतर आता है। अब न वह राष्ट्र हमसे सम्भलता है और न अपना कश्मीर। हमारी सरकारो के पास मात्र एक ही ब्रहम वाक्य है। पाकिस्तान हमारे ध्ैार्य की परीक्षा न ले। लेकिन पाकिस्तान कहा मानने वाला था उसने परीक्षा ली। संसद पर ही हमला कर दिया। हमने कुछ नही किया। हम अमेरिका थोडे ही है जिसने वल्र्ड टे्रड सेन्टर पर आतंकवादी हमले के ऐवज मे अफगानिस्तान को ही रौद दिया। पाच आतंकवादी पूरे मुम्बर्इ को ही बधंक बना लिये और हमारे राजनेता को दुख इस बात का था कि इतने कम आदमी क्यों मरे? यह जनरल नालेज का प्रश्न भी हो सकता है बच्चों के लिये। ऐसा किस राजनेता ने कहा था?

अगर पूर्वी पाकिस्तान की कहानी मात्र बहत्तर घंटे में समेटी जा सकती है और निन्यान्बे हजार सैनिका का आत्मसर्मपण कराया जा सकता है, तो आप ही बतलार्इये आजाद कश्मीर को समेटने मे भारतीय सेना को कितना समय लगेगा ?बस थोडी देर के लिये राजनेता अपनी प्रेतछाया से देश को मुक्त कर दे, समस्या सुलझती नजर आयेगी। राजनेताओ से कुछ अर्ज करना चाहूगा - हूजूर वोट के अलावा, राष्ट्र नाम का भी कुछ अपने राष्ट में है। देश के सैनिको की लाशों पर दो फूल चढाने और उनकी विधवाओं को सिलार्इ मशीन देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझने की आदतो से बाहर आकर इन आतंकवादीयों  को उनके अजांम तक पहुचाने की पहल करे। प्रत्येक नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करे। और अपने लिये विशेष सैन्य प्रशिक्षण का प्रावधान करे। इसके आभाव में चुनाव लडने पर बैन करे। इस विश्वास के साथ कि राष्ट्र आपकी सुरक्षा करे, आप राष्ट्र की सुरक्षा करे। याद रखे - राष्ट्र जिन्दा रहेगा तभी हमारा वजूद जिन्दा रहेगा।

डा. अरविन्द कुमार सिंह

उदय प्रताप कालेज

वाराणसी

Monday 2 April 2012

सच बात मान लिजिये, चहरे पे धूल है



सैन्य अधिकारियो को तैयार करने वाले, देहरादून के चिटवुड हाल की दिवाल पर तीन अति महत्वपूर्ण वाक्य लिखे हुये है। यह तीनो वाक्य भारतीय सेना में शामिल हो रहे युवा अधिकारियों के लिये है। यह वाक्य देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण की गारन्टी बनता हे। आर्इये पहले इन वाक्यों को देखें फिर चर्चा को आगे बढाये - 

  • राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का कल्याण सदैव प्रथम स्थान पर है। 


  • सैनिको की सुरक्षा, सैनिको का सम्मान, सैनिको का कल्याण द्वितीय स्थान पर है।


  • अपनी सुरक्षा, अपना सम्मान, अपना कल्याण सदैव अनितम स्थान पर है।

सेना ज्यादातर इन वाक्यों के करीब जीती है, यही कारण है, उसने सर्वोच्च आर्दश स्थापित किया है। विगत कुछ वर्षो से सेना के अन्र्तगत धीरे धीरे तीसरे वाक्य को प्रभावी होते हुये हम देख रहे हैं । और उसके परिणाम से पूरा देश प्रभावित हो रहा है। 

बोर्फोस तोप की चर्चा उसकी गुणवत्ता के लिये नही वरन उसकी खरीद में दी गयी दलाली के लिये ज्यादा हुयी। दलाली का नेट वर्क कितना मजबूत था, इसका अन्दाजा इसी बात से लगार्इये कि 64 करोड की दलाली में 256 करोड मात्र इसके दलाल का पता लगाने में खर्च हो गये। अन्ततोगत्वा सी बी आर्इ ने केस को बन्द करने की संस्तुति कर दी। 

इस पूरे प्रकरण से एक बात स्पष्ट है। एक ट्रार्इगिंल इन सबको नियन्त्रीत कर रहा है। एक छोर पर राजनितिज्ञ - दूसरे छोर पर आयुद्ध सामग्री बेचने वाले दलाल तथा तीसरे छोर पर सैन्य अधिकारी है। अब ये तो मानना ही पडेगा कि अभी तक इस ट्रार्इगिंल की जंजीर की कडिया काफी मजबूत है। एक भी नेटवर्क का आजतक पर्दाफाश नही हुआ। न किसी को  सजा हुयी। और ना ही सार्वजनिक तौर पर कभी दलाली से इन्कार किया गया।

ऐसा नही कि इस कडी को तोडने का प्रयास नही हुआ। पर जिसने आवाज उठायी उसका हश्र जानना ज्यादा दिलचस्प होगा। तहलका से सन्दर्भित तरूण तेजपाल ने भी जब जार्ज फर्नाडिज रक्षा मंत्री थे एक दलाली का पर्दाफाश किया था। और उन्होने इसकी किमत भी चुकार्इ। उनके उपर अनगिनत मुकदमें लाद दिये गये। मानसिक और शारीरिक प्रताडना के दौर से उन्हे गुजारा गया। शायद इन सबका अघोषित मकसद यह सन्देश देना था कि इस तरह की आवाज उठाना महगा पडेगा। बोर्फोस की दलाली प्रकरण हमेशा के लिये दफन हो गयी।

और अब थोडा वर्तमान प्रकरण। वर्तमान स्थल सेनाध्यक्ष ने सुप्रीम र्कोट मे मुकदमा किया, मेरी हार्इ स्कूल की जन्मतिथी के अनुरूप सेना में मेरी जन्मतिथी नही लिखी है।सेना ज्वार्इन करते वक्त 1950 दर्ज कर दिया गया जबकि हार्इस्कूल प्रमाणपत्र में 1951 है। इस पूरे प्रकरण को दो एंगिल से देखा जा सकता है। पहला एंगिल सेनाध्यक्ष के नजरिये से - जिन्हे एक साल की समयाअवधि नौकरी के लिये और मिलती। तथा दूसरा एंगिल 1950 से 1951 के बीच नये बनने वाले स्थल सेनाध्यक्ष के रूप में देखा जा सकता है।

सुप्रीम र्कोट द्वारा 1950 जन्मतिथी मानने की सिथति में , निश्चित ही इससे जिसको फायदा हुआ होगा, वह खुश हुआ होगा। यहा वर्तमान सेनाध्यक्ष की उस बात को उद्धृरित करना चाहूगा। जब उन्होने कहा था कि मुझे रिश्वत की पेशकश की गयी थी। पेशकश करने वाले ने एक महत्वपूर्ण बात उनसे कहा था। आप के पहले भी लोग लेते रहे है, आप भी लिजिये और आगे भी लोग लेते रहेगें। क्या इसका यह अर्थ भी निकल सकता है कि देश के इस सर्वोच्च पद की नियुक्ती में दलालो की भी महत्वपूर्ण भूमिका है?

इतना तो मानना पडेगा, जनरल सिंह द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, सी बी आर्इ को दलाली प्रकरण पर जाच हेतु पत्र लिखना, यह दर्शाता है कि सबकुछ ठीक नही चल रहा है। राजनेता, दलाल और सेनाध्यक्ष में, सेनाध्यक्ष ने मुह खोला है। इसे र्इमानदार पहल के रूप में देखा जा सकता है। सरकार को एक मौका मिला है, इसकी तह तक जाने का। इस सन्र्दभ में इतनी कठोर कार्यवायी होनी चाहिये कि गलत कार्य करने वालो को इससे सबक मिले। अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्र गौरवान्वीत होगा तथा गददारो को उनके अंजाम तक पहुचाने में मदद मिलेगी। 

वर्तमान राजनितिक चरित्र अपने दोहरेपन के कारण इस सन्दर्भ में देश का विश्वास अर्जित करने में विफल दिखार्इ दे रहा है। विश्वास नही होता तो कुछ बानगी देखिए -

  • वर्तमान केनिद्रय सरकार द्वारा बेअन्त कौर के हत्यारे की फासी पर रोक।


  • उडीसा विधान सभा द्वारा राजीव गाधी के हत्यारेा की सजा माफी पर प्रस्ताव पारित।


  • जम्मू कश्मीर विधान सभा द्वारा अफजल गुरू की फासी की सजा माफी प्रस्ताव पारित।


  • पंजाब विधान सभा द्वारा भुल्लर की फासी की सजा माफ करने का प्रस्ताव पारित।

यह सब तो कुछ भी नही है। आज राजनैतिक शुचिता की आवाज उठाने वाले अन्ना हजारे को संसद मे मुल्जीम की तरह पेश किया जाय ऐसा भी कुछ सांसद चाहते है। ऐसा चाहने वाले कभी रक्षा सौदे के दलालो को भी जेल के पीछे भेजने की हिम्मत जुटायेगें? हिम्मत शब्द इस लिये कि भारत माता को डायन कहने वाले के प्रति इनकी हिम्मत देश देख चुका है। अपने रक्षा मंत्री काल में सेना में आरक्षण खेजने वाले से हम और क्या आशा करे?आने वाले वक्त में , इस विन्दू पर संसद कहा है यह देखने वाली बात होगी। स्थल सेनाध्यक्ष की बरखास्तगी या फिर रक्षा सौदो के दलालो को सजा? 

भ्रष्टाचार के बरखिलाफ जनरल सिंह की यह मुहिम किसी अंजाम तक अवश्य पहुचनी चाहिये। मैं रक्षा मंत्री की बातो से सौ प्रतिशत सहमत हू कि पत्र लीक करने वाला गददार है। लेकिन उससे भी बडा गददार वो होगा जो इस सारे प्रकरण पर लिपा पोती करेगा। 

प्रधानमंत्री जी की र्इमानदारी भारी पडने लगी है देश को। यह र्इमानदारी सिर्फ दिखार्इ देती है। कुछ करती नहीं। कलमाडी, राजा और अब सेना। आखिर देश के राजनेता अपनी जिम्मेदारी कब स्वीकारेगें? इन्हे कब समझ में आयेगा राष्ट्र के उपर कोर्इ नही।

सच बात मान लिजिये, चेहरे पे धूल है

इल्जाम आर्इनो पे लगाना फिजूल है।।



डा. अरविन्द कुमार सिंह

वाराणसी